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रोज़गार बचाने हेतु मार्बल उद्योग को राहत पैकेज दिया जाए: सांसद दियाकुमारी
May 19, 2020 • तहलका ब्यूरो • राजस्थान

वित्त मंत्री सीतारमण को भेजा मांगपत्र, ओजीएल से उद्योग पर संकट, लोकल को वोकल बनाने की कवायद, चने की बिक्री के लिए समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खुलवाने हेतु राजफैड को भी लिखा पत्र

राजसमन्द। सांसद दियाकुमारी ने खनिज मार्बल के आयात पर ओपन जनरल लाइसेंस ( ओ जी एल ) के कारण मार्बल उद्योग पर आए संकट का निराकरण सुझाते हुए उत्पादन पर जीएसटी कम किये जाने की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ईमेल से पत्र भेजा है।
सांसद दीयाकुमारी के कहा कि राजस्थान का राजसमंद जिला खनिज मार्बल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है और यह यहां के रोजगार का मुख्य आधार है किन्तु यह व्यवसाय कुछ कारणों यथा मार्बल की खाने गहरी हो जाने, रायल्टी व बिजली की दरें बढ जाने, जीएसटी व लागत मूल्य बढ़ने, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों व कृत्रिम मार्बल टाईल्स की अधिक उपलब्धता व बढ़ते प्रयोग के चलते बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। वही कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते यह उद्योग बंद सा हो गया है। ऐसे में मार्बल व्यवसायी केन्द्र और राज्य सरकार से इस व्यवसाय को पुनर्जीर्वित करने के लिए किसी आर्थिक पैकेज सहित महत्वाकांशी योजना की उम्मीद कर रहे हैं। ताकि मुख्य आजीविका वाला यह मार्बल व्यवसाय पुनः अपनी पूर्व गति में आ सके।
सांसद दियाकुमारी ने कहा कि इस व्यवसाय में ओजीएल से पहले डायमेंशनल स्टोन के आयात के लिए लाइसेंस प्रणाली प्रभावी थी, ओ.जी.एल के कारण आयात बढ़ जाने से स्थानीय मार्बल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया है।
पत्र में सांसद ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड 19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः मूल स्वरूप में लाने और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" ब्नाने का अहवान किया है और लोकल को वोकल बनाने की बात कही है ताकि देश का पैसा देश के नागरिको में ही काम आ सके और स्थानीय तन्त्र मजबूत हो, जिसके माध्यम से हम आत्म निर्भर बन सकेंगे।

सकारात्मक कार्यवाही की आशा
सांसद दियाकुमारी ने आशा व्यक्त करते कहा कि मार्बल व्यवसायियों की अपील पर आजीविका पर आये संकट का समाधान करने हेतु मार्बल उद्योग के लिए एक आर्थिक पैकेज स्वीकृत आम जनता और व्यापारियों को राहत प्रदान करेंगे।

राजस्थान स्टेट कॉ-ओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन प्रबंध निदेशक को भी लिखा पत्र-
मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्ढा ने बताया कि सांसद दीयाकुमारी ने तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में चने की बिक्री के लिए समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खुलवाने हेतु
राजफैड को भी पत्र लिखा है।
सांसद ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण कृषकों को चने की फसल को बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए तुरन्त तहसील रेलमगरा में चने की बिक्री के लिए समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खुलवाया जाए।